ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ
ਬਠਿੰਡਾ, 15 ਅਗਸਤ 2020 - ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਠਿੰਡਾ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐਲਈਡੀ ਲਾਈਟ ਪ੍ਰਜੈਕਟ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਬਣੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ’ਚ ਲੋਕ ਹਨੇਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਘੱਟਾ ਫੱਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੈਲੋਗਨ ਲਾਈਟਾਂ ਵੇਲਾ ਵਿਹਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ। ਭਾਵੇਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਹੀ ਸਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਜੈਕਟ ਯਾਦ ਤਾਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਿਗੁਲ ਵੱਜਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਪ੍ਰਜੈਕਟ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਅੱਜ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਚੌਂਕ ’ਚ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਜੈਕਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਅਤੇ ਘੁੱਪ ਹਨੇਰੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਚਾਨਣ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ 16.6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਗਲੀਆਂ ਅਤੇ ਮੋੜਾਂ ’ਤੇ ਲਗਭਗ 24 ਹਜ਼ਾਰ ਐਲ.ਈ.ਡੀ. ਲਾਇਟਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਇਟਾਂ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ ਉੱਥੇ ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਐਲ.ਈ.ਡੀ. ਲਾਇਟਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਸਗੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਤੋਂ ਬੈਠਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਵਾ ਸਕੇਗਾ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਔਸਤਨ ਚਾਲੀ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਰਿਵਾਇਤੀ ਪੀਲੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਐਲ.ਈ.ਡੀਜ਼. ਲਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਹਾਂਨਗਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸੜਕ ਮਾਰਗ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਹੈਲੋਗਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਟਿਊਬ ਲਾਈਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿਊਬ ਲਾਈਟਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਦੀਵੇ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਜਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਅਕਸਰ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਠਿੰਡਾ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਬਣ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਿਆ ਹੈ ਹੁਣ ਸਮਾਰਟ ਲਾਈਟਾਂ ਹੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚੰਗੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਠੇਡੇ ਵੱਜਣੋਂ ਹਟ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਨੂੰ ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਸੀ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਵਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੇ ਕਾਬਜ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚਕਾਰ ਕਾਟੋ ਕਲੇਸ਼ ’ਚ ਹੀ ਲੰਘ ਗਏ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਐਲਈਡੀ ਲਾਈਟਾਂ ਲਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਈਈਐਸਐਲ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਜੈਕਟ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਬਕਾਇਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਕੇ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰੀਬ ਸਵਾ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆਉਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚੇ ’ਚ ਕਾਫੀ ਕਮੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਲਾਈਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਸਮੁੱਚਾ ਖਰਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸੱਤ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਜਰਨਲ ਹਾਊਸ ਨੇ ਪ੍ਰਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਮਗਰੋਂ ਫਾਇਨਾਂਸ ਐਂਡ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਜਿਆਦਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਐਲ.ਈ.ਡੀ. ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਜੈਕਟ ਤੇ ਕਰੀਬ 25 ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਉਣ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ।
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਮਾਲ ਰੋਡ ਉੱਪਰ ਟਰਾਇਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਲ.ਈ.ਡੀ. ਬੱਲਬ ਲਾਏ ਸਨ। ਮਾਲ ਰੋਡ ਨੂੰ ਰੁਸ਼ਨਾਇਆ ਦੇਖ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਸ ਬੱਝੀ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਦਿਨ ਫਿਰਨਗੇ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਫਾਈਲਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਫੱਕਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਜੈਕਟ ਨੂੰ ਜਰਨਲ ਹਾਊਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਫੰਡ ਵੀ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੁੱਝ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਕੰਪਨੀ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਲਟਕ ਗਿਆ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਐਲਈਡੀ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਕਾਫੀ ਜਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਿਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚ ਵਜੋਂ ਬਚੇਗਾ।