- 8 ਘੰਟੇ ਤੋਂ 12 ਘੰਟੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰੂ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ
ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, 30 ਮਈ 2020 - ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼, ਪਨਬਸ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ 18 ਡਿਪੂਆਂ ਅੱਗੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਕੋਰੋਨਾ ਕੋਵਿਡ 19 ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਤਿੱਖੇ ਕੋਹਾੜੇ ਨਾਲ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਾਰੂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਪੱਨਬਸ ਵਿਚ ਠੇਕੇ ਤੇ ਰੱਖੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕੋਵਿਡ 19 ਵਿਚ ਪਨਬੱਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪਨਬਸਾ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਨਬੱਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਤੇ ਪਨਬੱਸਾਂ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਵਿਚ ਮਰਜ਼ ਕਰ ਲਈਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਖ਼ਰਚਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਪਨਬੱਸ ਕੰਪਨੀ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘਾਟੇ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਲੋਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਨਬੱਸ ਕੰਪਨੀ ਘਾਟੇ ਵੱਲ ਜਾਂ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਘਾਟੇਵੰਦਾ ਸੌਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਨਾਰੇ ਕਰ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਨਬੱਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਪਨਬੱਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਵਿਚ ਪੱਕੇ ਕਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਪਨਬੱਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਡਿਪੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਮੁੱਖ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜ਼ਰਤਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ,ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਘੜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਐੱਮਐੱਲਏ, ਐੱਮਪੀ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਭੱਤਿਆ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਰੁੰਤ ਵਾਪਸ ਲੲੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਾਗੂ ਕਰੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਵਾਪਿਸ ਲਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ।