ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਮਈ 2020 - ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਡਕੌਂਦਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅੱਗੇ ਲਿਫਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੋਟਰਾਂ ਲਈ ਡੀਬੀਟੀ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਬਿੱਲ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ 30 ਅਤੇ 31 ਮਈ ਨੂੰ ਅਰਥੀਆਂ ਸਾੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਵਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਉਪ ਮੰਡਲ ਦਫਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਰਥੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹੇਠ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਅੱਠ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਛੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਪੀਪੀਪੀ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ, ਡੀਜਲ ਪਟਰੋਲ ਉੱਪਰ ਅਕਸਾਈਜ ਅਤੇ ਵੈਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ, ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ ਰਾਹੀਂ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਧੀਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲੋਕ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਚੱੁਕੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਜਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸਬਸਿਡੀ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 26 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 14 ਲੱਖ ਤੋ ਵਧੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਬਿਜਲੀ ਮੋਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਫਸਲਾਂ ਪਾਲਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਮਿਲਦੀ 6200 ਕਰੋੜ ਰੁ. ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿਚ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅਧੀਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿ੍ਰਆ ਦਾ ਜਾਰੀ ਰੂਪ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਪੇਂਡੂ ਸੱਭਿਅਤਾ ਤਬਾਹ ਹੋਣ ਵੱਲ ਵਧੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਮੇਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਧਾਰ ਵਾਲੀ ਸਾਂਝੀ ਕਿਸਾਨ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਭਵਨ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।