ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਮਈ 2020 - ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਪਾਜ਼ੀਟਿਵ ਪਰ ਲੱਛਣਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ, ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ, ਸਫ਼ਾਈ ਤੇ ਪੌਸਟਿਕ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀਕਰਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਲੋਂ 11 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 108 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਗਏ।
ਅੱਜ ਦੇ ਰੋਸ ਮੁਜਾਹਰਿਆਂ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਛਾਇਆ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸ਼ਬਦੀ ਹਮਲੇ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਰੋਹ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਦਿੰਦਿਆ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੰਗਰੂਰ, ਬਰਨਾਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਟਿਆਲਾ ਮਾਨਸਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੋਗਾ , ਫਰੀਦਕੋਟ , ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫਾਜਲਿਕਾ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਇਕੱਠਾਂ ਨੂੰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਮਾ, ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲੇਕੇ, ਹਰਿੰਦਰ ਬਿੰਦੂ, ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਮ ਨਗਰ, ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਖੁੰਡੇ ਹਲਾਲ, ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੈਦੋਕੇ, ਗੁਰਪਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਤੇ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਭੈਣੀਬਾਘਾ , ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਲਸਿੰਘਵਾਲਾ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਿਆਲ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੱਤੇਨੰਗਲ ਤੇ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਮਰਖਾਈ ਆਦਿ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਤੇ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਾਜੇਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਾਲੇ ਪਰ ਬਾਹਰੀ ਲੱਛਣ ਨਾ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘਰੇ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਬੇਕਿਰਕ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਇੱਕ ਦਮ ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੇ ਕਰਫਿਊ ਮੜਕੇ ਸੈਂਕੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਧੱਕਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਕੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਦੀ ਖੁੱਲੀ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਖੋਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਖੁੱਲੀ ਮੰਡੀ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਠੱਪ ਕਰਨ ਦੋ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਫ਼ਾਈ ਕਾਮਿਆਂ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ, ਨਰਸਾਂ/ਡਾਕਟਰ ਆਦਿ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ’ਤੇ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਲਾਜ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ, ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ, ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ. ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੈਟਾਗਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਣ, ਲਾਗ ਦੇ ਮਰੀਜਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਹੋਟਲਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਆਦਿ ਨੂੰ ਆਰਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਅੰਗ ਬਨਾਉਣ ਸਮੇਤ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਤੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ, ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ ਤੇ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਮੋਦੀ ਦੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਫ਼ਤ ਪੈਕੇਜ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਹਕੀਕੀ ਰਾਹਤ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ 3,4 ਤੇ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਤਹਿਸੀਲ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਸਾਂਝੇ ਧਰਨਿਆਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।