ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ
ਬਠਿੰਡਾ, 28 ਮਈ 2020 - ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਗਰੀਬ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜਾ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਥਿਤ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਉਭਰਨ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੇ ਨਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਇਕ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸੀਪੀਆਈ ਐਮ ਐਲ ਲਿਬਰੇਸਨ ਜਿਲਾ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਮਾ , ਮਜਦੂਰ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਜਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਾਮਰੇਡ ਪਿ੍ਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰਾਮਪੁਰਾ ,ਇਨਕਲਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਵੀਆ , ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਬਾਲਿਆਵਾਲੀ ਅਤੇ ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਐਮ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਲਵਾ ਜੋਨ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿਲਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਤੇਜ ਮਹਿਰਾਜ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਕਿ ਇਨਾਂ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਸਰੋਤ ਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਗਰੀਬ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਥਿਤ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹੜੇ ਠੋਸ ਕਦਮ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰ ਉੱਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਕੇ ਇਸ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਗਰੀਬ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਜ ਕਰਜੇ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।