ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੱਧੂ
ਜੈਤੋ, 20 ਮਈ 2020 - ਬਿਜ਼ਲੀ ਨਿਗਮ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਅਮਲੇ ਦੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਮਨਿਸਟਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਲੱਦਾਖ, ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ, ਲਕਸ਼ਦੀਪ, ਪਾਂਡੀਚਿਰੀ, ਦਮਨ ਅਤੇ ਦਿਊ, ਦਾਦਰਾ ਨਗਰ ਅਤੇ ਹਵੇਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਲੀ ਵੰਡ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।
ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸਿਰਮੌਰ ਆਗੂਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੁਮਣਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤਜਵੀਜਤ ਬਿਜ਼ਲੀ ਬਿੱਲ 2020 ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜ਼ਵੀਜ ਹੈ।
ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਾਂਝੀ ਸੂਚੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਧੱਕੇ ਅਤੇ ਜਬਰ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ, ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ, ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਜ਼ਲੀ ਰਿਆਇਤ ਦੇਣ ਆਦਿ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਸਭ ਫੈਸਲੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹੋਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 2020 ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਲਾਗਤ ਅਨੁਸਾਰ ਤੈਅ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ੳੁੱਪਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 16 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਦਰ 8 ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਐਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਵਰਤਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਬਿਜਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਾਰਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੁੱਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਪਵੇਗੀ, ਜਿਸਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਤੇ ਬਿਜ਼ਲੀ ਬਿੱਲ 2020 ਵਾਪਸ ਲਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀ, ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ- ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ. ਮੁਲਾਜਮ ਵਰਗ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਵ ਸ੍ਰੀ ਜਨਕ ਰਾਜ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ, ਜਸਵਿੰਂਦਰ ਸਿੰਘ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਧੀਮਾਨ, ਸਤਪਾਲ ਭੱਟੀ, ਕੇ.ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ, ਪੁਨੀਤ ਪਰਾਸ਼ਰ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਦਿਲਵਾਗ ਸਿੰਘ, ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।