ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਟਕਸਾਲੀ) ਦੇ ਆਗੂ ਸ ਬੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਦੀਦਾਰ ਗੁਰਨਾ
ਪਟਿਆਲਾ, 25 ਮਾਰਚ :ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਟਕਸਾਲੀ) ਦੇ ਆਗੂ ਸ ਬੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸੰਕਟਕਾਲੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਟਕਸਾਲੀ) ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤੇ ਅਚਨਚੇਤ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਫ਼ੌਰੀ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਪਰ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ, ਹਾਲੇ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਅਜੇਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਉੱਕਾ ਹੀ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਕਾਰਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਹਰੀ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ । ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ 24 ਮਾਰਚ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਪਤਾਹ ਲਈ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ (ਲਾਕ-ਡਾਊਨ) ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 23 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰਫ਼ਿਊ ਨਾਫਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈਲਪ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਜਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਅਸਤ ਹੋਣ ਦੀ ਧੁਨੀ ਸੁਣਾਈ ਦੇਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਦੇ ਕਦਾਈਂ ਕੋਈ ਕਲਰਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਚੁੱਕ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ । ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ, ਕਰਫ਼ਿਊ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ, ਜੋ ਬਰਬਰੀਅਤ ਤੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਤ ਨਿੰਦਣ ਯੋਗ ਹੈ। ਵਰਦੀਧਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿੱਦੜ-ਕੁੱਟ ਦੀਆਂ ਜੋ ਵੀਡੀਓਜ਼, ਬਿਜਲਈ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਏ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਕ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਹਫ਼ੜਾ-ਦਫ਼ੜੀ ਵਧੇਰੇ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਦੀਧਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ, ਅੰਨ੍ਹੀ ਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ?
ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਧੀਅਮ ਰਾਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੀਕਰ ਚੇਤਨ ਸ਼ੀਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਚਨਚੇਤ ਕਰਫ਼ਿਊ ਲਾ ਕੇ, ਮਾਸੂਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿੱਦੜ-ਕੁੱਟ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਵਾਗਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਛੱਡ ਦੇਣੀਆਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਹੀਂ।
ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਦ-ਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਦਾ ਆਲਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਸਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ, ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲੋਂ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ, ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਲਾਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਕੇ, ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਆਹਰ ਕਰਕੇ, ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੇਟ ਪਾਲਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਲਈ ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ? ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਬੇਕਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਸਰਨਾਮੇ ਅਤੇ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ, ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕੇਕ, ਬਿਸਕੁਟ, ਬਰੈੱਡ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਆਰਡਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਕੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਹ ਆਨਲਾਈਨ ਆਰਡਰ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਆਖ਼ਰ ! ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਹਨ ?
ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਮੇਤ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ, ਲਾਕ-ਡਾਊਂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ? ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਪਲਟਣ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਗ਼ੈਰਮੁਨਾਸਬ ਦਰਬਾਰੀ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਹੀ ਮੀਡੀਏ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ?