ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ
ਬਠਿੰਡਾ, 21 ਫਰਵਰੀ 2020 - ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ (ਰਜਿ) ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਸਭਾ (ਰਜਿ)ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰਿੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਘਣੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਰੁਤਬਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1966 'ਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪੱਧਰ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ, ਤਕਨੀਕੀ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਅਦਾਲਤਾਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਬੇਗਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਹੀ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਮ ਖ਼ਾਸ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਬਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਲ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨਾਲ ਵੀ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਘਣੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਾਜ ਦੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਤੇ ਅਗਿਆਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਸਬੰਧੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਰਿੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਘਣੀਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਮੰਚ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨ ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕ ਰਹੀ ।ਸ੍ਰੀ ਘਣੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਵਿਜੇ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਗਿਆਨ, ਵਿਗਿਆਨ ,ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਬਾਜ਼ਾਰ, ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਸੋਧ ਐਕਟ 2008ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ /ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਭਾਸ਼ਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ।