ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਵਟਸਐਪ' ਵਰਗੀ ਐਪ ਬਣਾਈ, ਟੈਸਟਿੰਗ ਜਾਰੀ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਲਈ ਬਦਲਵੀਂ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 23 ਜਨਵਰੀ, 2020 : ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਚਾਰ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਦੀ ਗੁਪਤਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਇੰਸਟੈਂਟ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਸਰਵਿਸ ਯਾਨੀ ਵਟਸਐਪ ਵਰਗਾ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਯਾਨੀ ਐਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਪਾਇਲਟ ਟੈਸਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਮਨਿਸਟਰੀ ਨੇ ਇਹ ਪਰਖ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਗਵਰਮੈਂਟ ਇੰਸਟੈਂਟ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਸਰਵਿਸ (ਜੀ ਆਈ ਐਮ ਐਸ) ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਸਾਲ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੀ ਆਈ ਐਮ ਐਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ, ਜੇਕਰ ਇੱਛੁਕ ਹੋਈਆਂ।
ਫਾਈਨਾਂਸ਼ੀਅਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀ ਆਈ ਐਮ ਐਸ ਇਕ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਫਾਰਮੈਟਿਕਸ ਸੈਂਟਰ (ਐਨ ਆਈ ਸੀ) ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਲਈ ਈ ਮੇਲ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਐਨ ਆਈ ਸੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਸਰਕਾਰੀ ਈ ਮੇਲ ਸਰਵਿਸ ਰਾਹੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 2 ਕਰੋੜ ਈ ਮੇਲਸ ਦਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੀ ਆਈ ਐਮ ਐਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨਾਲਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈ ਓਪਨ ਸੋਰਸ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਨੀਤੀ ਅਨੂਸਾਰ ਇਕ ਓਪਨ ਸੋਰਸ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਅ ਾਹੈ। ਇਸ ਸਦਕਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਐਪ 11 ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਇਹ ਲਾਈਵ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਇਹ ਐਪ ਐਂਡਰਾਇਡ ਅਤੇ ਆਈ ਓ ਐਸ ਦੋਵੇਂ ਤਰਾਂ ਦੇ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਚਲ ਰਹੀ ਇਸਦੀ ਪਰਖ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਸੀ ਬੀ ਆਈ, ਜਲ ਸੈਨਾ ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸਮੇਤ 17 ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ 6600 ਯੂਜ਼ਰਸ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਰਾਹੀਂ 20 ਲੱਖ ਮੈਸੇਜ ਦਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੜੀਸਾ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਰਗੇ ਰਾਜ ਵੀ ਇਸਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜਿਸਨੇ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਰਿਆਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਐਪ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੈਗਾਸਸ ਵਰਗੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਜਿਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਲੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਐਪ ਹੋਵੇ ਜੋ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇ।