ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ
ਬਠਿੰਡਾ 19 ਜਨਵਰੀ 2020: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੀਲ ਗ਼ਰਗ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 'ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ' ਬਣਾਉਣ ਦੀ 'ਸਲਾਹ' ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਲਕਾ ਸੁਨਾਮ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਬਕਾਇਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ ਕੇ.ਪੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫਰਵਰੀ 2017 ਵਿਚ ਵੀ ਮਿਲੇ ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਸੌਂਪ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫ਼ੀਆ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਗ਼ਲਬੇ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਖਜਾਨੇ ਦੇ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਰੋਣਾ ਰੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਹੇਠ ਪਲ ਰਹੇ ਮਾਫੀਆ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਲੈਕੇ ਆਈ।
ਨੀਲ ਗ਼ਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਰਗਾ ਸੂਬਾ *ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ* ਬਣਾਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 29 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਕਾਰਣ ਮਹਿਜ 5 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਹੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ।ਨੀਲ ਗ਼ਰਗ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਚੇਤਾ ਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਆਦਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉੱਪਰ ਬਣਾਈ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦੀਵਾਲੀਆ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਕਈ ਗੁਣਾ ਆਮਦਨੀ ਵਧਣ ਨਾਲ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕਦਾਵਰ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
'ਆਪ' ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਕੇ ਇਸ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਮਾਫ਼ੀਆ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਲਸੇਲ ਤੇ ਰਿਟੇਲ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ ਤੇ ਬੋਟਲਿੰਗ ਪਲਾਂਟਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਸਪਿਰਿਟ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਬੋਤਲ ਉੱਪਰ ਹੋਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਬਾਰ ਕੋਡਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਨਕਲੀ ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕੇ। ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਧ ਤੇ ਸਹੀ ਰੇਟ ਉੱਪਰ ਸ਼ਰਾਬ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕੇ।
ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲਈ ਅਲੱਗ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਵੇ । ਨੀਲ ਗ਼ਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਇੱਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲੀਆ ਵਿੱਚ ਚੋਖਾ ਵਾਧਾ ਹੋਏਗਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ।