ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੂਰੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਖਾਰਜ
ਚੰਡੀਗੜ•, 17 ਨਵੰਬਰ, 2019 : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਹ ਰਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਭੱਤੇ ਦੇਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ, ਜਸਟਿਸ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਝਾਅ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਦੀ ਖੁਲ• ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਰਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਾਲ 2018 ਵਿਚ 26 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 6391 ਆਫ 2016 ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਲਈ ਪਾਈ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਲ 2014 ਵਿਚ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ 404 ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਜਨਰਲ ਦੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਡਾ. ਵਿਸ਼ਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 15 ਜਨਵਰੀ 2015 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਲਈ ਫਿਕਸ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਭੱਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 52000 ਰੁਪਏ ਹੈ ਜਦਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 13000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਬਹੁਤ ਅਨਿਆਂ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 26 ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ 15 ਜਨਵਰੀ 2015 ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਵ ਨਿਯੁਕਤ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ।
Ê ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਮੁੜ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਲਈ ਰਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 388 ਆਫ 2018 ਪਾਈ ਸੀ ਜੋ 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਉਕਤ ਜੱਜ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਡੱਬੀ
ਕੀ ਹੈ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ
Êਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2018 ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 2015 ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ।