ਦੇਰੀ ਹੋਏ ਪੋਸੈਸ਼ਨ (ਤਿਆਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ) ਲਈ ਰੀਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਏਟੀਐਸ: ਕਮਿਸ਼ਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 10 ਨਵੰਬਰ 2019 : ਰਾਜ ਖਪਤਕਾਰ (ਉਪਭੋਗਤਾ) ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਬਿਲਡਰ ਆਪਣੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੋਸੈਸ਼ਨ (ਤਿਆਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ) ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪੋਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵਿਕਾਰ ਕਰੇ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਉਪਭੋਗਤਾ ਵਿਆਜ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਚਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੂਰੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਿਿਤਕਾ ਵਰਮਾ ਅਤੇ ਐਮ/ਐਸ ਏਟੀਐਸ ਇਸਟੇਟ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਜੋ ਕਿ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 6-09-2014 ਨੂੰ ਏਟੀਐਸ ਗੋਲਫ ਮੇਅਡਾੱਨਸ ਲਾਈਫ ਸਟਾਇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ 61 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ।ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ ਬੁਕਿੰਗ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਗ੍ਰੇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਨਾਲ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੁੱਲ ਵਿਕਰੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚੋਂ 3,70,175 ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀ ਬਚੀ ਰਕਮ ਪੋਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਸਮੇਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ।ਭਾਵੇਂ ਬਿਲਡਰ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੋਸੈਸ਼ਨ ਸਮੇਂ ਤੇ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਰੀਦਦਾਰ ਸਮਝੋਤੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ।ਉਧਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਹਰਕਿਰਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ 05-02-2019 ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਆਯੋਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 12 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ਼ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।ਬਿਲਡਰ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਰਿਅਲ ਇਸਟੇਟ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਵਲੈਪਮੈਂਟ) ਐਕਟ, 2016 (ਆਰਈਆਰਏ) ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਪਭੋਗਤਾ ਆਯੋਗ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ।ਮਾਣਯੋਗ ਆਯੋਗ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ 21-10-2019 ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਬਿਲਡਰ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਰਕਮ 53,70,175 ਰੁਪਏ 12 ਫੀਸਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਵਿਆਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿੱਤੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਣਯੋਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਾ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਆਏ ਖਰਚ ਦੇ ਕਾਰਣ 65,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।ਬਿਲਡਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਅਤੇ ਰੇਰਾ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਦੀ।