ਪਰਾਲੀ ਫੂਕਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਘਿਰਾਓ- ਯੂਨੀਅਨ
ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੱਧੂ
ਫਿਰੋਜ਼ਪਰ 17 ਅਕਤੂਬਰ 2019: ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ 2 ਕਰੋੜ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਾ ਪੁਖਤਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਪਾਲਸੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਐੱਨਜੀਟੀ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਿ 2 ਏਕੜ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸੰਦ, 5 ਏਕੜ ਤੱਕ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਤੇ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਸੰਦ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ 'ਤੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਬਸਿਡੀ 'ਤੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੱਟ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਕੁਰਲਾਹ ਰਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਖਰਚਾ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਝੋਨੇ ਉਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਇੰਟਲ 200 ਰੁਪਏ ਬੋਨਸ ਦੇਵੇ ਤੇ ਜਾਂ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਅਰਥਚਾਰੇਟ ਦੀ ਧਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਣ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾ ਕੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਧਮਕਾਇਆ ਅਤੇ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ੂਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਐਲਾਣ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਆਖੀਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣਗੇ, ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਜੋਰ ਜਬਰਦਸਤੀ ਕਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਟੀਮਾਂ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਘਿਰਾਓ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਝੋਨੇ ਖਰੀਦ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੁੱਅ ਬੰਦ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕਰਜਾ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਡਾ. ਸੁਆਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।