ਪਟਿਆਲਾ, 27 ਜੂਨ 2019 - ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਅਤੇ ਜੋ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਬਦਤਰ ਲਾਕਾਨੂੰਨੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਬੂਲਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਮਨ ਕਾਨਨੂੰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਡੱਕੇ ਅਪਰਾਧੀ ਵੀ ਸਾਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਆਜ਼ਾਦ ਗੁੰਮ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਿਕੰਜਾ ਕਿਵੇ ਕਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੁੰਭਕਰਨੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਢਾਈ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਐੱਫ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਢਹਿਢੇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਅਮਨ-ਕਾਨਨੂੰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਦਰ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਜਾਣਾ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਹ੍ਰਿ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਛਿਨਭੰਗ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਖਤਰੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਹ੍ਰਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਪਾਸੋਂ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਾਵਰਤ ਪੱਤਰ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।