ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 18 ਜੂਨ 2019 - ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ, ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਰੂਲਜ਼, 1989 ਦੇ ਰੂਲ 8 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਪਾਸ ਕਰਨੀ ਜਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੋਕਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਰਸਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੱਛੜੇ ਮੇਵਾਤ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਲਈ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਛੋਟ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤੀ ਆਬਾਦੀ ਡਰਾਇਵਿੰਗ ਪੇਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ 'ਤੇ ਇਸ ਰੁਜ਼ਗਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੁਨਰ ਹੈ ਪਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੌਰਾਨ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਡ੍ਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਦੀ ਜਾਂਚ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਡ੍ਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁਨਰ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਡ੍ਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਦਾਰੇ ਦੁਆਰਾ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਐਕਟ 1988 ਵਿਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਡ੍ਰਾਈਵਰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਸੰਕੇਤਕ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ।
ਉਪਰੋਕਤ ਰੋਡ ਰੋਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ 1989 ਦੇ ਨਿਯਮ 8 ਦੇ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।