ਨਵੀਂ ਵਿੱਦਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਗ
ਪਟਿਆਲਾ - 9 ਜੂਨ, 2019 : ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਵਿੱਦਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਸਿਰਫ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਰੇੜਕਾ ਛੇੜ ਲਿਆ ਹੈ .ਭਾਸ਼ਾਈ ਮਾਹਰਾਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ .
ਭਾਸ਼ਾ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਵੀਂ ਵਿੱਦਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਹਾਸਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਮੋਢੀ ਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਆਜ਼ੀ ਸੇਂਥਿਲ ਨਾਥਨ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਰਮੇਸ਼ ਪੋਖਰਿਯਾਲ ਨਿਸ਼ੰਕ ਨੂੰ ਇਸ 7 ਜੂਨ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੜੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਵਿੱਦਿਆ ਨੀਤੀ (2019) ਦਾ ਖਰੜਾ ਬੱਸ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਇਸ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਥਲੇ ਖਰੜੇ ‘ਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਲਈ ਖਰੜਾ ਸਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ੀ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੀਆ ਸਰਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਾ ਚੋਣ-ਰਾਗ ਤਾਂ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਅਲਾਪਦੀ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਾਇਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਗੈਰ-ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਗਰਮ ਹੈ ਪਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੰਦੀ ਮਾਧਿਅਮ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਾਧਿਅਮ ਵਿੱਚ ਕਰ ਕੇ ਹਿੰਦੀ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲੀਆ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਅਜੂਬਾ-ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਸੋਚ ਸੱਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਖੋਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ .
ਭਾਸ਼ਾ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅੰਦੋਲਨ 2015 ਵਿੱਚ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਕੀ ਥਾਂ ਦੁਆਉਣ ਲਈ ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਚੇਤਨਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਜੁੱਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।