ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 21 ਫਰਵਰੀ 2019 - ਪੁਲਵਾਮਾ ਅਤਿਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੋਸਟ ਫੇਵਰਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਦਰਜਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਥੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਨ 'ਤੇ 200 ਫੀਸਦ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਰੋਕਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉੱਤਰਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਗਪਤ 'ਚ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰਬੀ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰਨਗੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਨੂੰ ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਜਿਹਲਮ, ਚਨ੍ਹਾਬ ਅਤੇ ਸਿੰਧੂ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਨਦੀਆਂ ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ ਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਰੋਕ ਕੇ ਯਮੁਨਾ 'ਚ ਲਿਆਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਪਾਣੀ ਰੋਕਣ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਾਣੀ ਰੋਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਿੱਸੇ ਜਿਹਲਮ, ਚਨ੍ਹਾਬ ਅਤੇ ਸਿੰਧੂ ਨਦੀਆਂ ਉਵੇਂ ਦੀਆਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਰੋਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਖੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏਗਾ।