ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਜਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਧੁਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦੂਤ ਬਣੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ
ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਹੁੰਗਾਰਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖ਼ਾਬੋ ਖ਼ਿਆਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ 2016 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਨੋਟ ਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ . ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੂੰ ਤੇ ਯੂ ਪੀ ਚ ਯੋਗੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਕੋਵਿੰਦ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੰਦਰ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰਨ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਗਿਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੀ ਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਨਾਟਕੀ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਤ -ਚੇਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ . ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ,ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਜਾਂ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਨੀਤੀ , ਫ਼ੈਸਲੇ ਜਾਂ ਨਿਰਨੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਚੁਣ ਕੇ , ਝਟਕਾ ਅਤੇ ਅਚੰਭਾ ਦੇਵੇ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਖਸ਼ੀਅਤ ਅਤੇ ਗਵਰਨੈਂਸ- ਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਬਣ ਗਿਆ ਲਗਦੈ। ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇਹ ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੋਦੀ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਅਚਾਨਕ ਕੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦੇਵੇ .
22 ਨਵੰਬਰ , 2018 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਿਨੇਟ ਵੱਲੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਘਾ ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਨਿਰਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਸਿਆਸੀ-ਧਾਰਮਿਕ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਹੀ ਸੀ . ਪਿਛਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਹੱਦ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਰ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਕੁੜੱਤਣ ਭਰੇ ਸਬੰਧ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ , ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜ਼ਾਹਿਰਾ ਅਤੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਅਤੇ ਮਿਲਣੀਆਂ ਠੱਪ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ ਸਨ.ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਸਤਿਸੰਗ ਤੇ ਹਮਲੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਈ ਐਸ ਆਈ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਹੱਥ ਹੋਣ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤਣਾਅ ਪੂਰਨ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ . ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਕ ਫੇਰੀ ਤੋਂ ਬਾਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਇਸ ਨਾਲ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਘੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਭਖਵਾਂ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਕੋਲ ਕੀਤੀ ਕਾਨਾਫੂਸੀ ਨੇ ਪਾਸਾ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ . ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਮੰਗ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ 550 ਸਾਲਾ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿੰਦੂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ .
ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ -ਬਾਕੀਆਂ ਲਈ ਬਣੀ ਮਜਬੂਰੀ
ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਪੱਖੀ ਕਹਾਉਂਦੀਆਂ ਸਭ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ ਲਾਂਘੇ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨਾ . ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸਰਗਰਮੀ ਦਿਖਾਈ , ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਮਤਾ ਵੀ ਪੁਆਇਆ ( ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹਾ ਮਤਾ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ 2010 ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ) , ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਖ਼ਤ-ਪੱਤਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ . ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਐਸ ਜੀ ਪੀ ਸੀ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ , ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਕੈਬਿਨੇਟ ਵਜ਼ੀਰ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਇਹ ਕਾਰੀਡੋਰ ਦੀ ਮੰਗ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਉਠਾਈ ਪਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲ਼ੋਂ ਗੋਲ-ਮੋਲ ਜਵਾਬ ਇਹ ਜਵਾਬ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ . ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰੇ . ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਧਾਰੀ ਚੁੱਪ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਉਦਾਸੀਨ ਅਤੇ ਠੰਢਾ-ਮੱਥਾ ਵਤੀਰਾ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਅਕਸ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਦਿਲੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗੀ . ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਕਸੂਤੀ ਹਾਲਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ .ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵਿਚ ਬੀਬੀ ਬਾਦਲ ਦੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉੱਠਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਨ . ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਛੱਡੇ ਗੁੱਝੇ ਤੀਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆਮ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਲਾਂਘੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ .
ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਐਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕਾਰੀਡੋਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੋਦੀ ਕੈਬਿਨੇਟ ਵੱਲੋਂ ਅਚਾਨਕ ਕੀਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ , ਲਗਭਗ ਸਭ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਚੰਭਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ .ਸਿਰਫ਼ ਕਾਰੀਡੋਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ
550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਨਿਰਨੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ .ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੁਤਰਫ਼ੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਹੋਈ ਜੋ ਕਿ ਸੁਭਾਵਕ ਸੀ . ਜੋ ਕੰਮ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲ ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ , ਉਹ ਇੱਕੋ ਦਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਜੋ ਹੋਇਆ ਸੀ .
ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਕੈਬਿਨੇਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਲਾਂਘੇ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਪ -ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖਣ ਅਤੇ 28 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ 'ਚ ਇਸ ਦਾ ਨੀਂਹ -ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਫਟਾ-ਫਟ ਐਲਾਨ ਹੋਏ ਇਹ ਸਭ ਅਚੰਭੇ ਵਾਲੇ ਹੀ ਸਨ .
ਕਿਉਂ ਕੱਟਿਆ ਅਚਾਨਕ ਮੋੜਾ ?
ਅਚਾਨਕ ਇਹ ਮੋੜਾ ਕਿਵੇਂ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ .ਮੋਦੀ ਕੈਬਿਨੇਟ ਦੀ 22 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਜਿਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਲਾਂਘੇ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ , ਇਸ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ . ਅਚਾਨਕ ਅਤੇ ਤਟ ਫੱਟ ਏਜੰਡਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਿਰਨੇ ਕੀਤੇ ਗਏ . ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੂਹ ਮਿਲੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ 27 ਜਾਂ 28 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ 'ਚ ਲਾਂਘੇ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ ਜੋ ਇੱਕ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕਰੰਟ ਵਰਗੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਦਮ ਸੀਨ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ .ਮਜਬੂਰੀ -ਵੱਸ ਕੀਤੇ ਇਸ ਨਿਰਨੇ ਨੂੰ ਫੇਰੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਲਾਕਾਰੀ-ਰੰਗਤ ਦੇ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ . ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਥੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਇੰਨੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਕਿਓਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ .ਪਰ ਅਜੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਤਲੇ ਮਨੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਿਰਨਾ ਕੀ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ 'ਚ ਅਤੇ ਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ? ਕੀ , ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ, ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਤਾਕ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਅੜਿੱਕੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਗੀਆਂ ?
ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਸਕ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਰਨੇ , ਨੀਤੀ , ਰਣਨੀਤੀ ਜਾਂ ਪੈਂਤੜੇ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ,ਆਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਵੋਟ-ਬੈਂਕ ਦੀ ਗਿਣਤੀ-ਮਿਣਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰਹਿਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ . ਪਰ ਕੁਝ ਨਿਰਨੇ ਅਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਅਤੇ ਅਸਰ ਮੌਕੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਸੀਮਤ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ .ਭਾਵੇਂ ਕੀਤਾ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਗਿਆ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ . ਇਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰਗਾਮੀ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਨੇ .ਫ਼ੌਰੀ ਅਸਰ ਤਾਂ ਦਿਸਣ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੈ . ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਚੋਂ ਇਸ ਦਾ ਭਰਵਾਂ ਸਵਾਗਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਂਜ ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਘਟ-ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਿੱਖ-ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਰੋਧੀ ਬਣੇ ਜਾਂ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਕਸ ਸੁਧਾਰਨ 'ਚ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ .ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅਤੇ ਗਰਮ-ਖ਼ਿਆਲੀ ਸਿੱਖ ਧੜਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤਿੱਖੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਧਾਰ ਵੀ ਕੁੱਝ ਖੁੰਢੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ . 84 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਫ਼ੌਰੀ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਨਿਰਨਾ -ਜੇਕਰ -ਸਹੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦੀ ਪਣਪੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ 'ਚ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ .
ਸਿੱਖ -ਵੋਟ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਨਹੀਂ -ਬਾਦਲਾਂ ਲਈ ਨਿਆਮਤ
ਜੇਕਰ ਅਗਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ -ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ , ਰਾਜਸਥਾਨ ,ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ , ਯੂ ਪੀ , ਉੱਤਰਾਖੰਡ , ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋ ਸੂਬਿਆਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ . ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਕੁਲ 35 ਸੀਟਾਂ ਅਜਿਹਿਆਂ ਹਨ ਜਿਥੇ ਸਿੱਖ-ਵੋਟ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ .ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੰਧੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅੰਦਰ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਵੀ ਅੱਧੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹੈ .
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਅਤੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਾਲ ਭਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਕੀਤੇ ਨਿਰਨਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧਾ ਦੋਹੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਪਾਉਣਾ ਹੈ .ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸਗੋਂ ਸਿੱਖ-ਜਗਤ ਅੰਦਰ ਸੁਖਦ ਅਨੁਭਵ ਦੇਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਸੈਕੂਲਰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਹੋ ਵੀ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ । 23 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਗੋਂ ਹਿੰਦ-ਪਾਕ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ " ਬਰਲਿਨ ਦੀ ਗਰੇਟ ਦੀਵਾਰ " ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ .
. ਇਹ ਸਾਰਾ ਘਟਨਾ ਕ੍ਰਮ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਨਿਆਮਤ ਹੈ . ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ' ਚ ਗਾਹੇ -ਬਗਾਹੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ-ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ . ਅਕਾਲੀ -ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਗੱਠਜੋੜ ' ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਦੂਰੀ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ . ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਆਪਣੇ ਦਮ ਤੇ ਲੜਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਸਨ . ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਠੁੰਮ੍ਹਣਾ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾ ਹੇਠ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਸਨ .ਕੁਦਰਤੀ ਹੀ ਗੱਠਜੋੜ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਵੀ ਵਧੇਗਾ .
ਉਂਜ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ,ਆਪਣੇ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਰ-ਵਿਹਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ' ਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪਾਏਦਾਰ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਥਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦਾਖਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ , ਸਿੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਕੇ , ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ -ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ 'ਚ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਸੈਂਟਰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਦੇ 'ਮਿਹਰ ਭਰੇ ' ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁੱਖ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ . ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ 84 ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਨੂੰ ਇਹ ਤਕੜਾ ਹੈਂਡਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ , ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅੰਦਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ , ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰ ਵਿਖਾਏ ਹਨ . ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਹੌਲ ਚ' ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਨਿਰਨੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਫ਼ਿਜ਼ਾ ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਚੁਭ ਰਹੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈਣਗੇ .
ਮੇਲ-ਮਿਲਾਪ ਅਤੇ ਦੋਸਤੀ ਲਈ ਨਵਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ -ਪਰ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਬਰਕਰਾਰ
ਇਸ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ , ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ , ਕੋਈ ਧਿਰ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ , ਤਾਜ਼ਾ ਨਿਰਨਿਆਂ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਲੈਣ ਜਾਂ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇ ਜਾਂ ਨਾ ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਦਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਪਣੇ ਵਿਚ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ . ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਉਹ ਸਭ ਹੀ ਵਧਾਈ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲਾਂਘਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਵਿੱਤਰ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਵਾਦ , ਮੇਲ-ਮਿਲਾਪ ਅਤੇ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਾਹ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ .ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਰਗੇ ਬਹੁਤ ਉਲਝੇ ਮਸਲੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ , ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ , ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ , ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤਪਸੰਦ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਾਪਾਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ , ਸਾਡੇ ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੁਲ੍ਹਾ-ਸਫ਼ਾਈ ,ਮੇਲ-ਜੋਲ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸੁਖਾਵੇਂ ਸਬੰਧ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ . ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੋਸਤੀ ਲਈ ਹੱਥ ਵਧਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਵਿਘਨ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ . ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਭਵਨ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹਮਲਾ , ਲਾਂਘੇ ਬਾਰੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੰਭਾਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਖ਼ਲਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ? ਅਜਿਹੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਮੰਤਵ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸਗੋਂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੈ ਕਿ ਅਸਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕੀ ਹੈ .
ਫਿਰ ਵੀ ਅਮਨ ਅਤੇ ਟਿਕਾਅ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਸ ਕਰ ਕੇ ਦੋਹਾਂ ਪੰਜਾਬਾਂ ( ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਰਹਿਣੀ-ਬਹਿਣੀ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਾਂਝ ਹੈ ) ਦੀ ਅਣਸਰਦੀ ਲੋੜ ਹੈ . ਕਾਸ਼ ! ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਰੂਹ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਆਸ ਦੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਕਿਰਨ ਬਣ ਨਿੱਬੜੇ .
ਇਸ ਲਾਂਘੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲਾਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਰਹੱਦੀ ਬੈਲਟ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ , ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪਿਛੜੀ ਰਹੀ ਹੈ .ਹਿੰਦ-ਪਾਕ ਜੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਤਣਾਅ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਘਾਟੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ. ਲਾਂਘੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨਾਲ , ਕਈ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮ ਹਿੰਦ-ਸਾਗਰ ਹੋਣਗੇ , ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ . ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਖ਼ਰੀਦੋ-ਫ਼ਰੋਖ਼ਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ , ਛੋਟੇ -ਮੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲਣਗੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਭਾਵ ਵਧੀ ਹੋਈ ਮਾਇਕ ਸਰਗਰਮੀ ਕੁੱਝ ਨਾ ਕੁਝ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵੀ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇਗੀ .
ਬਲਜੀਤ ਬੱਲੀ
ਸੰਪਾਦਕ
ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਡਾਟ ਕਾਮ
25 ਨਵੰਬਰ , 2018 ( ਅੱਪ ਡੇਟਡ )
( ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ 27 ਨਵੰਬਰ , 2018 )