ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 25 ਸਤੰਬਰ 2018 - ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਾਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਾਗੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਲੜਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।