ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 10 ਅਗਸਤ 2018 - ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਿ ਰੀਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਪੀਪਲ ਐਕਟ ੧੯੫੧ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈਜ਼ ਨੂੰ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੌਕਸੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲੇਗਾ।
ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2017 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਨਿਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ (ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ.) ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐੱਨ.ਆਰ.ਆਈਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੋਟ ਕਰ ਸਕਣ।
ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਰੱਖੇ ਕਿ ਪ੍ਰੌਕਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੀ ਹਮਦਰਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"
"ਪ੍ਰੌਕਸੀ" ਸ਼ਬਦ ਬਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਭੱਦਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। "ਇਹ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕਨੂੰਨੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਾਕਸੀ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।"
ਈ-ਵੋਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਚ ਹੋਰ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਦੌ੍ਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਜੋਕੇ ਯੁੱਗ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਖ਼ਬਰ ਦੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿੰਕ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ :-