ਲੁਧਿਆਣਾ, 23 ਜੁਲਾਈ -ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਠਿੰਡਾ ਨਹਿਰ ਮੰਡਲ ਸ. ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਹੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ, ਖੇਤੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੋਮਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਲਾਗਤ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਸੋਮਾ ਹੈ। ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ (ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ) ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਨਾਂ-ਜਾਣਕਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ/ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਬ੍ਰਾਂਚ 7 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਪੀਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਹਿਰਾਂ/ਰਜਵਾਹਿਆਂ/ਮਾਈਨਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈਪਾਂ ਰਾਂਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ/ਗਰਾਂਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰਾਂ ਰਾਂਹੀ ਅਨਾਂਊਸਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਨਹਿਰ/ਰਜਵਾਹੇ/ਮਾਈਨਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾੜ ਕੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਨਹਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹਿਰਾਂ/ਰਜਵਾਹਿਆਂ/ਮਾਈਨਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰੇ ਹੋਏ ਪਸ਼ੂਆਂ/ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੁੱਟਣਾ ਮਨਾ ਹੈ। ਨਹਿਰਾਂ/ਰਜਵਾਹਿਆਂ/ਮਾਈਨਰਾਂ ਵਿੱਚੋ ਪਾਈਪਾਂ ਰਾਂਹੀ ਪਾਣੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮੋਘਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੁਰਲੂ ਕਰਨਾ ਅਪਰਾਧ ਹੈ ਅਤੇ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੋਰਾਨ ਮੋਘਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੁਰਮ ਹੈ। ਨਹਿਰਾਂ/ਰਜਵਾਹਿਆਂ/ਮਾਈਨਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹਾਉਣ/ਕੱਪੜੇ ਧੋਣਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਦਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਨੁਕਤਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕੁਤਾਹੀ ਕਰਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਉਤਰੀ ਭਾਰਤ ਡਰੇਨੇਜ਼ ਅਤੇ ਕੈਨਾਲ ਐਕਟ 1873 ਦੀ ਧਾਰਾ 70 ਤਹਿਤ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੇਲ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੋਨੋ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮਿਊਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਗਰਾਂਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਇਲਾਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਗੰਦਾ/ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਉਪਰੋਕਤ ਦਰਸਾਏ ਨੁਕਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਕੁਤਾਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ 0164