ਨਿਊਯਾਰਕ 24 ਜੂਨ : ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਵਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ 'ਸੀਆਈਏ' ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ, ਬਜਰੰਗ ਦਲ, ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਰਗੀਆਂ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀਆਂ ਹਿੰਦੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਐਲਾਨ ਕੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕੱਟੜ ਹਿੰਦੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੇ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਣਾਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਿੱਖ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਬਿੱਲੀ ਥੈਲਿਓਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ ਹੈ।
ਸਿੱਖ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮਾਂਗਟ, ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਿਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਸਿੱਖ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਫਰੈਂਡਮ 20-20 ਦੀ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ-ਵੱਖਵਾਦੀ ਵਰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਕੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਆਰਐਸਐਸ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 2023 ਤੱਕ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਹ ਇਕਪਾਸੜ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਖੇਡ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਟਕਾ ਫੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸੌਂਹ ਖਾਈ ਸੀ ਜੋ ਮਹਿਜ਼ ਸਿਆਸੀ ਡਰਾਮਾ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਜਵਾਨੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕੱਟੜ ਹਿੰਦੂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਵਾਨੀਆਂ ਰੋਲਣ ਦਾ ਜੋ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਐਸਐਸ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਵਿਚ ਇਕ ਹਿੰਦੂ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ 7,8,9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਸਿੱਖ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਦਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਤਹਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਿੰਨੇ ਦਿਨ ਇਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦਾ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਟੇਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ (ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ) ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਕੱਟੜ ਹਿੰਦੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਰਦਾਨ ਦੇਣਾ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਜੀਅ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਜੋਰ ਤਾਣ ਲਾ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਨੂੰ ਹੋਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਜੋਰ ਪਾਉਣਗੇ।