ਪਟਿਆਲਾ, 23 ਮਈ 2018: ਐਂਬਲਮਸ ਐਂਡ ਨੇਮਸ (ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਪਰਾਪਰ ਯੂਜ) ਐਕਟ 1950 ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਉਕਤ ਐਕਟ ਦੀ ਸੂਚੀ 26 ਤੇ 27'ਚ ਦਰਜ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚਿੰਨ ਅਤੇ ਨਾਮ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਰਲਦੇ ਮਿਲਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਚਿੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀਆਂ ਹਨਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਲੋਗੋ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਬਿਨਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਸ੍ਰੀ ਅੰਬੁਜ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸਜਾ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਤੇ ਐਨ.ਜੀ.ਓਜ. ਆਦਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਸਾਇਟੀ/ਟਰੱਸਟ/ਕੰਪਨੀ ਆਦਿ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰਾਂ ਦੇ ਚਿੰਨ ਅਤੇ ਨਾਮ ਵਰਤਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ,ਜੋ ਕਿ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਟਰੱਸਟ ਆਦਿ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਵਿਰੁਧ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।