ਪਟਿਆਲਾ, 09 ਜਨਵਰੀ 2018 : ਜ਼ਿਲਾ ਪਟਿਆਲਾ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਿਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੀ ਛਪਾਈ/ਲਿਖਾਈ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਿਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸ, ਪੇਂਟਰ ਅਤੇ ਛਪਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ, ਮੁਕੰਮਲ ਪਤਾ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਆਦਿ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਂ ਪੇਟਿੰਗ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪਟਿਆਲਾ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਪੇਂਟ ਨਾਲ ਲਿਖਾਈ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ/ਪੋਸਟਰ/ਪੈਂਫਲੇਟ/ਬੈਨਰ ਆਦਿ ਲਗਣਗੇ। ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਪਟਿਆਲਾ/ਨਗਰ ਕੌਸਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ/ਪੋਸਟਰ/ਸੈਨਰ/ਪੈਂਫਲੈਂਟ ਆਦਿ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਆਫ ਡੀਫੇਸਮੈਂਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਐਕਟ 1997 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲਾ ਪਟਿਆਲਾ ਅੰਦਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ/ਅਰਧ-ਸਰਕਾਰੀ/ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ, ਪੋਸਟ, ਪੈਂਫਲੇਟ, ਬੈਨਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰੰਗ-ਰੋਗਨ ਨਾਲ ਲਿਖਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੈਦ ਜਾਂ 1000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।ਇਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾ ਅਕਸਰ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਓਹਨਾ ਦੇ ਹੀ ਪੈਰੋਕਾਰ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਕਰਕੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਅੱਜ ਕੱਲ ਹੋਰ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਜਾ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮਸਹੂਰੀ ਵੱਡੇ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿਚ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਾ ਪੁਲਿਸ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਜਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁੱਕਮ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। । ਹੁਣ ਤਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲੈ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਅਜ਼ਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਗਣਾ ਹੈ।