ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਅਕਤੂਬਰ, 2017 : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾੜੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਅੱਜ ਇਥੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਸ੍ਰੀ ਡੀ.ਪੀ. ਰੈਡੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਯੂਰੀਆ ਅਤੇ ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਬਾਰੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਸ੍ਰੀ ਏ.ਐਸ. ਬੈਂਸ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਸ੍ਰੀ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਮਾਰਕਫੈਡ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ੍ਰੀ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ ਵੀ ਹਾਜਿਰ ਸਨ।
ਐਮ.ਡੀ, ਮਾਰਕਫੈਡ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਮਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ 77 ਫੀਸਦੀ ਡੀਏਪੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀ 23 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ 49 ਫੀਸਦੀ ਯੂਰੀਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਰਕਫੈਡ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ 100 ਫੀਸਦੀ ਯੂਰੀਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਰਜਿਸਟਰਾਰ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਫੀਲਡ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਡੀਏਪੀ ਅਤੇ ਯੂਰੀਆ ਦੇ ਗੁਦਾਮਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਆਵੇ। ਸ੍ਰੀ ਏ. ਐਸ ਬੈਂਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਸੈਕਰੇਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਗਦ ਖਾਦਾਂ ਵੇਚਣ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮਾਰਕਫੈਡ ਵੱਲੋਂ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਰੈਡੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਕੰਨੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।