ਵਿਜੇਪਾਲ ਬਰਾੜ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਅਗਸਤ, 2017 : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੇਬਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੌਂ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜੇ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੀਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਨਵੀਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾਇਆ ।
ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਨੀਤੀ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਸਿਰਫ਼ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਬੱਸ ਸਟਾਪ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲੱਗਣ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਠੇਕੇ ਆਪਣੀ ਚਹੇਤੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਰੇਟ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 100 ਕਰੋੜ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਹਰਿਆਣੇ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 150 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਚ' ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ 25 ਕਰੋੜ ਹਾਸਿਲ ਹੋਏ ਨੇ । ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਇਸ ਕਮਾਈ ਨੂੰ 25 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 300 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣਾ ਹੈ ।
ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰੈਫ਼ਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਵਦੀਪ ਅਸੀਜਾ ਨੇ 2016 ਵਿਚ ਪੁਰਾਣੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਕਮਾਈ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਤਾਂ ਰੋਡ ਸੇਫ਼ਟੀ ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ, ਸੋ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਐਸਆਈਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਐਸਆਈਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ । 2017 ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਐਸਆਈਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਚੀਫ਼ ਇੰਜੀਨਿਅਰ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਟੀਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 18 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ।
ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਲਈ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਗਾਰ ਵਿਗਿਆਪਨ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਡਾਇਰੈਕੋਟਰੇਟ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗ ਜਿਸ ਕੋਲ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ, ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਕਰਨ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਸ. ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਸੱਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਸਟਮ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ੍ਰੀ ਐਸ.ਐਲ. ਗੋਇਲ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 80 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਲਾਨਾ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਿਗਿਆਪਨ ਰਾਹੀਂ ਕਮਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 164 ਸ਼ਹਿਰਾਂ/ਕਸਬਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਮੁਹਾਲੀ ਤੋਂ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਤੋਂ 2.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 12.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਗਾਰ ਵਿਗਿਆਪਨ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਗਿਆਪਨ ਤੋਂ ਹੀ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾਈ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਦੀ ਅਥਾਹ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ।
ਸ. ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੱਸ ਕਿਊ ਸ਼ੈਲਟਰਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਉਪਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਬਦਾਏ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਗਈ। ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਰੇਟ 'ਤੇ ਇਹ ਬੱਸ ਕਿਊ ਸ਼ੈਲਟਰ ਚੜ•ਨ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਸਿਰਫ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਨਕਾਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵਿਗਿਆਪਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਇਕ ਪੈਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਭਾਗ ਜਲਦ ਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ।
ਸ. ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅਗਾਂਹ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਗਿਆਪਨ ਸਬੰਧੀ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 18 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕੇਸ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਕੇਸ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਏਗਾ। ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਤੱਥ ਛੁਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸ. ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅਗਾਂਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਬਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰ ਲਗਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰ ਇਕ ਟੋਕਨ ਟੈਕਸ ਵਜੋਂ ਬਹੁਤ ਨਿਗੂਣੀ ਜਿਹੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਨੋਰਥ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।