ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਮਈ, 2017 : ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਅਤੇ ਅੱਗ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਫੌਜ, ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਅੱਜ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਅਨੇਕਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਜੋ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦਿਆਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ਾਬ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 'ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ' ਦਾ ਨਾਂਅ ਬਦਲ ਕੇ 'ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ' ਰੱਖਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਕੀਮ 'ਤੇਜ਼ਾਬ ਪੀੜਤ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਕੀਮ-2017' ਹੇਠ ਤੇਜ਼ਾਬ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਔਰਤ ਨੂੰ 8000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੀੜਤ ਮਹਿਲਾ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸਿੱਧਾ ਪੀੜਤ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 'ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ' ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ 'ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ' ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਆਨਲਾਈਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੇ 1186 ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਅਤੇ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਸੇਵਾਕਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਇੱਕ ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ, 2018 ਜਾਂ ਨਿਯਮਤ ਭਰਤੀ (ਜੋ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੇ) ਤੱਕ ਕੰਮ ਚਲਾਊ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਜੋਂ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਵਾਸਤੇ 7000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਈ 3000 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਦਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਵਰਗੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਹਾਨ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਗੁਰਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਅਸਾਮੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੇਸ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੈਪਟਨ ਅਭੈ ਚੰਦਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਮਈ, 2017 ਤੋਂ 9 ਮਈ, 2022 ਤੱਕ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ ਉਡਾਣਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨਿਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਰਜ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।