ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਮਈ, 2017 : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰੇਤੇ ਦੀ ਖਾਣਾਂ ਦੀ ਫਰਜ਼ੀ ਬੋਲੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਮਿਤ ਬਹਾਦੁਰ ਅਤੇ ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀਬੀਆਈ, ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਇਕਨਮ ਟੈਕਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਐਨਆਈਏ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਗਵਰਨਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਿੱਤਲ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗ੍ਰੇਵਾਲ, ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ, ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਵਿਨੀਤ ਜੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਵਿਜੈ ਪੁਰੀ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਤਥਾਕਥਿਤ ਨਿਆਇਕ ਆਯੋਗ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਿਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਆਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਆਪਣੇ ਆਹੁਦੇ ਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਚੁਕਕੇ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਗਠਿਤ ਨਿਆਇਕ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਗਵਰਨਰ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜਤਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਮਿੱਤਲ ਅਤੇ ਵਿਨੀਤ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰੇਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਬਿਜਨੈਸ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਬਲਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਹੁਦੇ ਦਾ ਨਜ਼ਾਇਜ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਜਮਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ, ਫਰਜ਼ੀ ਬੋਲੀ ਕਰਾਉਣ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲੇ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਲਏ ਗਏ ਆਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦੇ ਉਲੰਘਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗ੍ਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬੇਨਾਮੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੇ ਮਾਮੂਲੀ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਵਿਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁੱਪਏ ਜਮਾ ਕਰਵਾਏ। ਬੇਨਾਮੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਜਰੀਆ ਮਨੀ ਲਾਡਰਿੰਗ, ਹਵਾਲਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਨਗਦ ਰਾਸ਼ੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਾ ਹੈ।
ਵਿਨੀਤ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਂਚ ਏਜੈਂਸੀ, ਜਿਸਦੀ ਅਗੁਵਾਈ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸਨੂੰ ਜੁਡਿਸ਼ਲ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿਸ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਮੀਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਕਵਾਇਰੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਠਿਤ ਇਕ ਸਾਧਾਰਣ ਕਮੀਸ਼ਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਜੁਡਿਸ਼ਲ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਸਮਾਚਾਰ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿਚ ਛੱਪੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤਿਕਾਤਕ ਮੰਜੂਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।