ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 25 ਮਾਰਚ, 2017 : ਸਰਕਾਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਭਰਮਾਊ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ, ਘਟੀਆ ਸਾਮਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਛੇਤੀ ਸੋਧ ਕਰੇਗੀ।
ਖੁਰਾਕ, ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਰਾਮਵਿਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਇਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨ 1986 ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਜੋ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਉਸ 'ਚ ਭਰਮਾਊ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਘਟੀਆ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।