PU 'ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਆਗੂਆਂ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸੇਵ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਨਿੰਦਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਨਵੰਬਰ 2025 : ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦਮਨਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਅਤੇ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸੇਵ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇਕਾਈ ਇਸਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਦਮਨਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੈਨੇਟ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ, ਬਾਕੀ ਬਚੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਮੇਤ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਮਾਹੌਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਕਾਲੇ ਫ਼ਰਮਾਨ ਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ।
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸੇਵ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਸ਼ਿਆਮ ਸੁੰਦਰ ਦੀਪਤੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਮਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸਹੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਹੀ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ। ਕੱਲ੍ਹ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਨੇਟ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਲਾ ਫ਼ਰਮਾਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ-ਆਰਐਸਐਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਵੀ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਜੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਤਰਕਪੂਰਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਦਬਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਚਿਆ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯੰਤਰਣ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ, ਭਾਜਪਾ-ਆਰਐਸਐਸ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਮੱਧਯੁਗੀ ਤੰਗ-ਦਿਮਾਗੀ ਥੋਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਦੋਵਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ 'ਤੇ, ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਮੁਹਿੰਮ ਰਾਹੀਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਵਜੋਂ "ਲੋਕ-ਅਨੁਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ" ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਠੋਰ ਫ਼ਰਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।