ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਜਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਕਰਾਰ
ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ,ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਨੈਟਵਰਕ
ਸੰਗਰੂਰ, 28 ਜੂਨ, 2022: ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਇਸਨੂੰ ਗਹਿਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ ਢੁੱਡੀਕੇ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਤਿਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੁਲਤਾਨੀ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸਿਰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋ ਓੁੱਪਰ ਕਰਜਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਜ ਮੁਆਫ਼ੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵੀ ਧੇਲਾ ਨਹੀ ਰੱਖਿਆ।ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਆਸ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਓੁਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ 11560 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਨੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 6947 ਕਰੋਡ਼ ਸਿਰਫ ਖੇਤੀ ਬਿਜਲੀ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਹੈ।ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਨਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਬਾਕੀ ਬਚਦੀ ਇੰਨੀ ਮਾਮੂਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ?
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਸਲੀ ਵਿੰਭਿੰਬਤਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੇ ਮੱਕੀ, ਬਾਸਮਤੀ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਮੱਕੀ ਹੇਠ ਇਸ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਰਕਬਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਸਮਤੀ ਹੇਠ ਵੀ ਕਾਫੀ ਰਕਬਾ ਵਧੇਗਾ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਜਟ ਇਹਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਬਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਚੁੱਪ ਹੈ।ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੋ ਜਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਤੋ ਉਲਟ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫਸਲੀ ਵਿੰਭਿਨਤਾ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਫੂਕ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਬਾਗਬਾਨੀ ਬਾਰੇ ਬਜਟ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਖੋਖਲਾ ਹੈ।ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਜਟ ਤੇ ਰਕਬਾ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਤਜਵੀਜ ਨਹੀ ਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਬਾਗ ਪੁੱਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੈ। ਫਲਾਂ ਤੇ ਸਬਜੀਆਂ ਦੇ ਫਰੀਜਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਲਈ ਮਹਿਜ 18 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਥਾਂ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ।ਜਿੱਥੇ ਓੁਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਜਟ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਓੁੱਥੇ ਹੀ ਸਥਾਨਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਢੁੱਕਵੀਂਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬਾਰੇ ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਕਾਰਜਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬਜਟ ਨਹੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।ਓੁਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫਸਲੀ ਵਿੰਭਿਨਤਾ ਮਹਿਜ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ,ਜਿਸਨੂੰ ਬਜਟ ਚ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਗਾਰ ਤਰੀਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਜਿਸਤੋ ਸਾਫ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਯਥਾਸਥਿਤੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾ ਕਰੇਗੀ।
ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ 86 ਫੀਸਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਲਈ ਧਰਤੀ ਹੇਠ ਪਾਣੀ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਘਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਢ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰਾ ਵਿੱਚ ਰੀਚਾਰਜ ਪੋਆਇੰਟ ਬਨਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀ।ਕਿਓਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਆਦਾ ਇਲਾਕਾ ਪੱਕਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠ ਨਹੀ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਲਈ ਮਹਿਜ 21 ਕਰੋਡ਼ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਰੱਖੀ ਹੈ।ਜਿਸਤੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਣੀ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਓੁਜਾਗਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਓੁਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਜਹਿਰੀਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਓੁਸਨੂੰ ਰੋਕਣ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਟਰੀਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬਜਟ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਝਾਕ ਲਾਹ ਕੇ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਦੇ ਬਦਲ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਤੇ ਕਰਜ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ।