ਭਾਕਿਯੂ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤਮਾਲਾ ਹਾਈਵੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ, ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਨੈਟਵਰਕ
ਬਰਨਾਲਾ, 28 ਜੂਨ, 2022: ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ-ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੀ ਆਗੂ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤਮਾਲਾ ਹਾਈਵੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਪਥਰਾਲਾ (ਬਠਿੰਡਾ) ਅਤੇ ਕੋਟਆਗਾ (ਲੁਧਿਆਣਾ) ਵਿਖੇ ਲਾਏ ਗਏ ਪੱਕੇ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿਖੇ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਮੱਤ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਚੁੱਪ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ 25 ਜੂਨ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਜਬਰ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਨੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਰਤਪੈਰੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 10 ਤੋਂ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੜਕ ਮਾਰਗ ਜਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਲੂਣਾ ਦੇਣ ਲਈ ਹੁਣ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਉਲੀਕੇ ਗਏ ਹਨ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ, ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਟੱਲੇਵਾਲ ਅਤੇ ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਛੰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਅਟੱਲ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਵੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਧਰਨੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇੰਚ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਤਿੱਖੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਬਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਧਰਨਾਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਲਾਜ ਮੁਫ਼ਤ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬਦਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2-2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵਹਿਸ਼ੀ ਕਾਰੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਇਨਸਾਫਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਵਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤਮਾਲਾ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਲੁਟੇਰੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹਲੂਣਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਸੁਣਨ ਤੇ ਮੰਨਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।