ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ: ਫਾਸ਼ੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਫਰੰਟ
ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ
ਬਠਿੰਡਾ,21ਮਈ2022: ‘ਫਾਸ਼ੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਫਰੰਟ‘ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਟੀਚਰਜ਼ ਹੋਮ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਈ ਜੋਨਲ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਇਨਸਾਫਪਸੰਦ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਹੱਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਹਿਰਾ, ਲਾਲਚੰਦ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਹੇਮਾ, ਬਲਕਰਨ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਮੰਗਾ ਸਿੰਘ ਵੈਰੋ ਕੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡਾ, ਮਾਨਸਾ, ਫਿਰੋਜਪੁਰ, ਮੁਕਤਸਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਜਿਲਿ੍ਹਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਰ ਐਮ ਪੀ ਆਈ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ, ਸੀਪੀਆਈ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਥੀ ਹਰਦੇਵ ਅਰਸੀ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਸਾਥੀ ਮੁਖਤਿਆਰ ਪੂਹਲਾ, ਸੀਪੀਆਈ(ਐਮ ਐਲ) ਨਿਊ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸਾਥੀ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਸਮਰਾ, ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮਐਲਏ) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਥੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਮਾਓਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜੋਰਦਾਰ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋ ਤੋਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਗੱਦੀ ਉਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਈ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ; ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਇਸਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਫਿਰਕੇ ਨੂੰ ਗਿਣ-ਮਿਥ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਕੀਦਿਆਂ, ਖਾਣ-ਪੀਣ ਅਤੇ ਲਿਬਾਸ ਖਿਲਾਫ ਫਿਰਕੂ ਨਫਰਤ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰਕੂ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਫਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰੋਟੀ-ਰੋਜੀ , ਮਹਿੰਗਾਈ , ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਆਦਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਲਾਂਭੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਬੇਰੋਕ-ਟੋਕ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਹੱਥੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖਜਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਲਟਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸਾਂ ‘ਚੋਂ ਛੋਟਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੁਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਨੰਗਾ-ਚਿੱਟਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੇਖਕਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਡੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਆਕੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜਕੇ ਬਚੇ-ਖੁਚੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਯੂਏਪੀਏ ਵਰਗੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ, ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸੰਦ ਬੁਧੀਜੀਵੀਆਂ ਤੇ ਸਜਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ, ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਜੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੇ ਮਤੇ ਸਰਵ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਦਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਬੀਐਸਐਫ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।