ਪੰਜਾਬ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਂਡ ਕਾਲਜ ਟੀਚਰਜ਼ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਦਰਸ਼ਨ
ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ ਸੱਤਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਮੋਰਿੰਡਾ 7 ਜਨਵਰੀ 2022- ਪੰਜਾਬ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਂਡ ਕਾਲਜ ਟੀਚਰਜ਼ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਵੇਂ ਯੂਜੀਸੀ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਜਬਰਦਸਤ ਰੋਸ ਪ੍ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜਬਰਦਸਤ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੋਰਿੰਡਾ ਦੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਭਰਵੀਂ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਾਦ ਵਿੱਚ ਮੋਰਿੰਡਾ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਜਾਹਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਲਜ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਵਤੀਰੇ ਤੋਂ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਧਾਨ ਡਾ: ਐਚ ਐਸ ਕਿੰਗਰਾ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਡਾ: ਜਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੋਸ ਪ੍ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਜੂੰਅ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੂਜੀਸੀ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯੂਜੀਸੀ ਨਾਲੋਂ ਡੀਲਿੰਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕੰਨਕਰੰਟ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੰਨਣੇ ਲਾਜਮੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੂਜੀਸੀ ਨਾਲੋਂ ਡੀਲਿੰਕ ਹੋਣ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ/ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੜਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਪੜਾ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ ਸੱਤਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਬਾਕੀ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਲਈ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋ ਲਾਗੂ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਵਤੀਰੇ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ , ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਥੱਲੇ ਆਵੇਗਾ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੋਵੇਗਾ।