ਪਾਵਰ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਹੇ ਖੜਕਾ ਪੜ੍ਹੋ ਭਲਾਂ ਕਿਉਂ ?
ਜੀ ਐਸ ਪੰਨੂ
ਪਟਿਆਲਾ,12 ਦਸੰਬਰ,2021 - ਪਾਵਰ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਾਂਓ ਪੁੱਤ 10 ਦਸੰਬਰ 2021 ਤੋਂ ਸਾਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀਆਂ 'ਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆਈ ਰਹੀ ਹੈਂ। ਪਾਵਰ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ 27 ਅਕਤੂਬਰ, 2021 ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੀਟਰਿੰਗ ਲੈਬਾਂ ਅਤੇ ਸਟੋਰਾਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ 17 ਨਵੰਬਰ, 2021 ਤੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਖੇ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਲੜੀਵਾਰ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਅੱਜ ਖੰਨਾ ਸਰਕਲ ਦੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਲਗਾਤਾਰ 26ਵੇਂ ਦਿਨ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ 47 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ, ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ , ਲੱਖਾਂ ਨਵੇਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਲਈ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਹਨ, ਸੜੇ/ਨੁਕਸਦਾਰ ਮੀਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਲਈ ਲੰਬਿਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਵਰ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੀਲਡ ਵੈਰੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਚੈਕਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਲਾਂ ਵਿਚ ਪਾਵਰ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੇ ਮੀਟਰਿੰਗ ਲੈਬਾਂ ਅਤੇ ਸਟੋਰਾਂ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ , ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਜੇ.ਈ. ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਚੁੱਪ ਹੋਈ ਬੈਠੀ ਹੈ।
ਇੰਜ. ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜਾ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇ.ਈ. ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਇੰਜ. ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੇ.ਈਜ਼ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਵਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਪਾਵਰ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ 17450/- ਤੋਂ 19770/- ਤੱਕ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜੇਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 01 ਦਸੰਬਰ 2011 ਤੋਂ 18250/- ਰੁਪਏ ਦੀ ਉੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। 17 ਨਵੰਬਰ 2021 ਅਤੇ 01 ਦਸੰਬਰ2021 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪਾਵਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਇਸ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹਮਿਤੀ ਦਿਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇ.ਈ. ਤੋਂ ਏ.ਏ.ਈ ਅਤੇ ਏ.ਏ.ਈ. ਤੋਂ ਏ.ਈ. ਤੱਕ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕ ਇਹਨਾਂ ਸਲਾਟਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।
ਕੌਂਸਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਨੇ ਦੱਸ਼ਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਾਵਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ 17 ਨਵੰਬਰ, 2021 ਅਤੇ 01 ਦਸੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੇ ਭਰੋਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਤਾਂ ਇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੀਬਰਤਾ ਨਾਲ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨਤੀਜਾ ਚੌਣਾਂ ਵਿਚ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇ।