ਭਾਰਤ ਬੰਦ' ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਮਾਨਸਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹਮਾਇਤ
ਸੰਜੀਵ ਜਿੰਦਲ, ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਨੈੱਟਵਰਕ
ਮਾਨਸਾ 24 ਸਤੰਬਰ, 2021- ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਪ੍ਰਤੀ ਅੜੀਅਲ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ 'ਭਾਰਤ ਬੰਦ' ਕਰਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਮਾਨਸਾ ਨੇ ਵੀ ਡਟਵੀਂ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਗਰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਮਾਨਸਾ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਉਲੀਕੇ ਗਏ 27 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਬੰਦ ਸੱਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵੀ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰੱਖੇਗੀ । ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਗਰਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੁਰਲਾਭ ਸਿੰਘ ਮਾਹਲ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੰਬੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੜੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਉਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਲੋਕ ਘੋਲ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਫ਼ਾਏ ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਣਨਗੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਮਾਨਸਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ।