ਹਰੀਸ਼ ਕਾਲੜਾ
ਰੂਪਨਗਰ, 01 ਮਾਰਚ 2021: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਜਿਸ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੁਣਦੇ ਹਨ। ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਗਠਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉਲਟ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ, ਟਰੇਡ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਪ੍ਰੈਸਰ ਗਰੁੱਪਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸੈਣੀ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਸੈਣੀ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਟਰੱਸਟ (ਰਜਿ.) ਵਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਉਘੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤ੍ਰੀ ਅਤੇ ਕਰਿੱਡ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾ. ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਕ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਆਖੇ ਸਨ ਜੋਕਿ ਸੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਡਾ. ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਖਿਆਫ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਬੰਧ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਤੇ ਪਾਬੰਧੀ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਖੁਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਲੰਬੇ ਚਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜਿਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਸ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਗ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਹੀ ਗਲਤ ਸੀ ਕਿਉਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੇਵਲ ਐਂਮਰਜੈਂਸੀ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ੳਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਬਣਾਉਣੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਂਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਹਰ ਵਰਗ ਤੋਂ ਇਸ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਾ. ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕਬਜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅੱਜ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿਤੇ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਛੋਟੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਲਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਾ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੇਬਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ, 97 ਫੀਸਦ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਗਰੀਬ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਬੇਹਤਰੀ ਲਈ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਸ਼ੇਸ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਕੇ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਉਤਸਾਹਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੌੜ ਹੈ। ਡਾ. ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਚੋਲੇ ਖਤਮ ਹੋਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਚੋਲੇ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਜਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਉਪਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਫਸਲ ਖਰੀਦੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਫਸਲ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਸ ਲਈ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਲੀਗਲ ਹੋਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਨਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਦਾਲਾਂ, ਤੇਲ, ਆਲੂ, ਪਿਆਜ ਆਦਿ ਨੂੰ ਜਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾਂ ਨਾ ਦੇਣਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮਾੜਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਡਾ. ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਵਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਇਨਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਇਕ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਮਾਹਰ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧ ਇਕ ਨਿਰਪੱਖ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਰਾਏ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਉਤਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ। ਡਾ. ਘੁੰਮਣ ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਪਤਵੰਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਸੈਣੀ ਭਵਨ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਵਲੋਂ ਡਾ. ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ, ਦੇਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣਾ, ਰਾਜਿੰਦਰ ਸੈਣੀ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰਖੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਵਿਚੱ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਲਿਆਣ, ਬੀ.ਐਸ ਸੈਣੀ, ਆਰ. ਐਸ. ਸੈਣੀ, ਸਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਕੂਮਾਜਰਾ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜੀ.ਐਸ ਬਿੰਦਰਾ, ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਗਦੀਸ ਸਿੰਘ, ਭਾਗ ਸਿਮਘ ਮਦਾਨ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਿਸੀਪਲ ਸੰਤ ਸੁਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੁਰਮੁੱਖ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਕਰਨੈਸਿੰਘ ਤੰਬੜ, ਜਗਨੰਦਨ ਸਿੰਘ ਰੀਹਲ, ਐਮਸੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੀਹਲ, ਜਗਦੀਪ ਕੌਰ ਢੱਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਹਿਲਾ ਮੰਡਲ, ਵਿਜੇ ਲਕਛਮੀ, ਇਕਵਾਲ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੁਰਜਨ ਸਿੰਘ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਾਵਿੰਦਰ ਮੁੰਦਰਾ, ਕੈਪਟਨ ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਜਸਵੰਤ ਕੌਰ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਪ੍ਰੋ. ਜਤਿੰਦਰ ਗਿੱਲ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲੋਂਗੀਆ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਤਵੰਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।