ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ: ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ, ਸੰਸਦ ’ਚ ਆਈ ਬਹਾਰ
132 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵੈ-ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਿਆ ਜਿੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ
-ਨਾਰੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ
-1919 ਤੱਕ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ
-ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਐਮਪੀ 1933 ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਚੁਣੀ ਗਈ
-ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਸਿਆਲਾ-
ਅੱਜ 18 ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਵਿਲੱਖਣ ਥਾਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਦਿਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਥੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਤਰੀਕ ਸੀ 19 ਸਤੰਬਰ 1893 ਅਤੇ ਦਿਨ ਸੀ ਮੰਗਲਵਾਰ। ਇਹ ਉਹ ਦਿਨ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਰ, ਲਾਰਡ ਗਲਾਸਗੋ, ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਚੋਣ ਐਕਟ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵੈ-ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੋਰ ਲੋਕਤੰਤਰਾਂ—ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ—ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਤਾਧਿਕਾਰ (Suffrage) ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਸਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲੀ ‘ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ’ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣ ਦਾ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਪਹਿਲੂ ਬਣ ਗਈ।
ਕੈਥਰੀਨ ਵਿਲਸਨ ਸ਼ੈਪਰਡ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇਤਾ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਹੀ 1893 ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਿਆ ਜਿੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ 10 ਡਾਲਰ ਦੇ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟ ’ਤੇ ਛਪੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਟ 1993 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣ ਦੀ 100ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।
ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਵੂਮੈਨ’ਸ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਟੈਂਪਰੈਂਸ ਯੂਨੀਅਨ (W3“”) ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ; 1893 ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਲਗਭਗ ਇੱਕ-ਚੌਥਾਈ ਬਾਲਗ ਮਹਿਲਾ ਆਬਾਦੀ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ 1891 ਅਤੇ 1892 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹਾਊਸ ਆਫ਼ ਰਿਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਜ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਚੋਣ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਲਗ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ, ਸਾਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਉੱਪਰਲੇ ਸਦਨ, ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਕੌਂਸਲ ’ਤੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਬਿੱਲ ਅਸਫਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰੀ, ਇਸ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਵੋਟਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬ-ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈਣਗੀਆਂ, ਨੇ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਮਤਾਧਿਕਾਰ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਾਂ ਭੇਜ ਕੇ ਇਸਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ।
ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਰਿਚਰਡ ਸੈਡਨ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਤਾਧਿਕਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਾਬੋਤਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਉਲਟੀ ਪੈ ਗਈ। ਦੋ ਵਿਰੋਧੀ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਕੌਂਸਲਰ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਤਾਧਿਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਨ, ਨੇ ਸੈਡਨ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀਆਂ। 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ, ਬਿੱਲ 20 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 18 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ।
28 ਨਵੰਬਰ 1893 ਨੂੰ 90,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ’ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਈ। ਮਤਾਧਿਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ‘ਮਹਿਲਾ ਵੋਟਰਾਂ’ ਨੂੰ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ’ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਚੋਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸ਼ਾਂਤ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਵੀ ਸੀ।
ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1919 ਤੱਕ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਐਮਪੀ 1933 ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ 55 ਮਹਿਲਾਵਾਂ (45%) ਹਨ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਸਾਂਸਦ 120+2 ਹਨ।
ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ
ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਸਦੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਸੰਸਦ ਮਰਦ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਸੀ। ਔਰਤਾਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਗੈਲਰੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਇਸਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ, ਅਤੇ 1880 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ, ਕੁਝ ਮਹਿਲਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਮਰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਹੀ ਸਨ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1893 ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਪੂਰੇ ਬਾਲਗ ਮਤਾਧਿਕਾਰ (ਜਾਂ ਵੋਟਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰ) ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ, ਪਰ ਔਰਤਾਂ 1919 ਤੱਕ ਸੰਸਦ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ। 1933 ਤੱਕ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ (MP) ਨੇ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਲਈ ਸੀ। 1950 ਅਤੇ 1960 ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਹਿਲਾ ਐਮਪੀਜ਼ ਸਨ, ਅਤੇ ਇਹ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਅਹੁਦਿਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿ੍ਹੱਪ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ, ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਔਰਤਾਂ ਲਗਭਗ 30% ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਈਆਂ। 1997 ਵਿੱਚ, ਜੈਨੀ ਸ਼ਿਪਲੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੀ। ਫਿਰ 1999 ਵਿੱਚ, ਹੈਲਨ ਕਲਾਰਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦਿਵਾਈ।
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਲ ਦਾ ਪੱਥਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸੂਚੀ ਐਮਪੀ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਇਹ 60 ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 60 ਮਰਦਾਂ ਨਾਲ ਬਣੀ ਸੀ; ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਮਰਦ ਐਮਪੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਔਰਤਾਂ ਬਹੁਮਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ। 2023 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 45% ਐਮਪੀ ਔਰਤਾਂ ਸਨ।
ਨਾਰੀ ਵੋਟ ਹੱਕ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੇਸ਼: ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ 1893, ਆਸਟਰੇਲੀਆ 1902 (9 ਸਾਲ ਬਾਅਦ), ਫਿਨਲੈਂਡ 1906 (3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ), ਨਾਰਵੇ 1913 (20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ), ਡੈਨਮਾਰਕ 1915 (22 ਸਾਲ ਬਾਅਦ), ਰੂਸ 1917 (24 ਸਾਲ ਬਾਅਦ), ਜਰਮਨੀ 1918 (25 ਸਾਲ ਬਾਅਦ), ਯੂ.ਕੇ. (ਪੂਰਾ ਹੱਕ) 1928 (35 ਸਾਲ ਬਾਅਦ), ਕੈਨੇਡਾ 1940 (47 ਸਾਲ ਬਾਅਦ), ਫਰਾਂਸ 1944 (51 ਸਾਲ ਬਾਅਦ), ਭਾਰਤ 1950 (57 ਸਾਲ ਬਾਅਦ) ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 1950 (63 ਸਾਲ ਬਾਅਦ)
ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਜੋ ਸੰਸਦ ’ਚ ਪਹੁੰਚੀ
- ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੌਰ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ 1952 ਦੇ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾ ਸੰਸਦ ਬਣੀ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਣੀ। ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਭੈਣ, ਵਿਜੇ ਲਕਸ਼ਮੀ ਪੰਡਿਤ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ। ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਔਰਤ ਸੀ।
ਕੂਟਨੀਤਕ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ: ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਦੂਤ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਉਹ 1953 ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਔਰਤ ਵੀ ਸੀ।
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ: ਉਹ ਫੂਲਪੁਰ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ (ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਦਾ ਹੇਠਲਾ ਸਦਨ) ਲਈ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਤੇ 1964 ਤੋਂ 1968 ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1964 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀਟ ਸੰਭਾਲੀ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ — ਬੇਗਮ ਰਾਣਾ ਲਿਆਕਤ ਅਲੀ ਖ਼ਾਨ
1956 ਦੇ ਵਿਚ ਬੇਗਮ ਰਾਣਾ ਲਿਆਕਤ ਅਲੀ ਖ਼ਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਿਆਕਤ ਅਲੀ ਖ਼ਾਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੀ। ਉਹ ਸਿੰਧ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਗਵਰਨਰ ਬਣੀ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਦੂਤ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ। ਉਹ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।