ਕਿਸਾਨ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੁੱਪ ਤੋੜਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ
ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਸੀ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਕਰਜ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਾਉਣ, ਅਬਾਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਣ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵੰਡ ਦੇ ਮਸਲੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਬੇਸਿਨ ਤੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ
ਬਠਿੰਡਾ ,12 ਸਤੰਬਰ 2026 : ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਧਾਰੀ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਚੁੱਪ ਖਿਲਾਫ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਤਰਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਚ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਘੇਰੀ ਬੈਠੇ ਇਕੱਠਾਂ ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਰਵੀਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਤਿੱਖੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਿਸਾਨ ਰੋਹ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਨਿੱਬੜੀ । ਘਿਰਾਓ ਦੌਰਾਨ ਜੁੜੇ ਇਕੱਠਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾਝਾੜ, ਜਨਕ ਸਿੰਘ ਭੁਟਾਲ ਔਰਤ ਆਗੂ ਕਮਲ ਬਰਨਾਲਾ , ਕੁਲਦੀਪ ਕੁੱਸਾ,ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮੁਜਾਲਮ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣ ਗਰੰਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਅਬਾਦਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਣ, ਸੂਦਖੋਰੀ ਨੂੰ ਨੱਥ ਮਾਰਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਾਉਣ, ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਵੱਡੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨਾਕਾਮੀ ਕਿਸੇ ਬੇਵਸੀ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ, ਸੂਦਖੋਰਾਂ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜ ਭਗਤੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।
ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਆਗੂ ਰਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਖੋਟੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਤਹਿਤ ਹੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਬਣੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ । ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਡਟਵਾਂ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਭਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚ ਠੇਕਾ ਭਰਤੀ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਡੀ ਏ ਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਭਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੜ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੈ । ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਣੀਆਂ ਪਲੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤਕਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਹਿਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਚ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ੋ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਧ੍ਰੋਹ ਹੈ।
ਓਧਰ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੱਲ 13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੱਕੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ,ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕਰੇ ਅਤੇ ਡਰੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਰਵੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਆਬਾਦਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਮੀਨਾਂ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕਰਜ਼ਾ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੂਦਖੋਰੀ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੱਖੀ ਕਰਜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ
ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ, ਕਰਜੇ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆ ਕੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਚਾਓ ਪੱਖੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਜਬਰ ਦੇ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਵਰਤਣੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਹੜਾਂ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਖਾਤਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਜਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ।ਇਕੱਠਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਰਿਆਈਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਲੜਾਉਣ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਬਣਦਾ ਪੂਰਾ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਰੱਟੇ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਏਕਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਅਤੇ ਬੇਸਿਨ ਸਿਧਾਂਤ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਰਪੱਖ ਮਾਹਿਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
- Download Babushahi App
-
-
