ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਕਰਨਗੇ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ
ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਖ਼ਸੀਅਤਾਂ 'ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਨੂੰਨ: ਚਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਵਾਧਾਨ' ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਕਰਨਗੀਆਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 05 ਨਵੰਬਰ 2019: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਘੜੂੰਆਂ ਵਿਖੇ 'ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਨੂੰਨ: ਚਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਵਾਧਾਨ' ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਉਤਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਗਲੋਬਲ ਲਾਅ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦਾ ਆਯੋਜਨ 16-17 ਨਵੰਬਰ 2109 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਾਅ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਿੱਲੀ ਜਸਟਿਸ ਦੀਰੂਬਾਈ ਨਾਰਨਬਾਈ ਪਟੇਲ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਮੌਕੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪੇਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਖ਼ਸ਼ੀਅਤਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਮੰਚ 'ਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਵਭਿੰਨਤਾ ਸੰਭਾਲ, ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਠੋਸ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ, ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਗੇ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਸ. ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਲੁਸ ਲੈਵਰੀਸਨ ਬੈਲਜੀਅਮ ਕੌਨਸੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਐਚਓਐਫ਼ ਜੱਜ, ਸ੍ਰੀ ਲਾਰਡ ਕਾਰਨਵਰਥ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜੱਜ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਜਸਟਿਸ ਵੈਂਗਚੁਕ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਭੂਟਾਨ, ਪ੍ਰੋ. ਟਰੈਸੀ ਹੈਸਟਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਹੁਸਟਨ ਲਾਅ ਸੈਂਟਰ ਯੂਐਸਏ, ਜਸਟਿਸ ਅਨੰਦਾ ਮੋਹਨ ਭਾਤਰਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜੱਜ ਨੇਪਾਲ, ਅਲਿਜ਼ਾਬੇਥ ਮਾਰੂਮਾ ਮਰੇਮਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਲਾਅ ਡਿਵੀਜਨ ਯੂਐਨਈਪੀ ਕੀਨੀਆ, ਲੀਂਗਾਪਾ ਨਰਾਇਣ ਸਵਾਮੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਆਫ਼ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸਵਤੰਤਰ ਕੁਮਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਅਤੇ ਐਨਜੀਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਦਿ ਵੀ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਸੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕਰਨਗੇ।
ਸ. ਸੰਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਬੰਧੀ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਚਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੋਰਟਾਂ ਦਾ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਲੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਗਲੋਬਲ ਲਾਅ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਸਬੰਧੀ ਦੂਰਗਾਮੀ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ, ਲਾਅ ਫੌਰਮਾਂ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਤੋਂ ਨੇੜਿਉਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਨਿਵੇਕਲੇ ਉਪਰਾਲੇ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪੇਸ਼ੇਵਰ, ਵਕੀਲ, ਲੀਗਲ ਮਾਹਿਰ, ਲਾਅ ਫ਼ੋਰਮਾਂ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਕੰਮ ਰਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿੱਖਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਇਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 3”384.in/glc-੨੦੧੯ 'ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਯੂਐਨਈਪੀ ਸੰਸਥਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਬੈਲਜੀਅਮ, ਬ੍ਰਾਜੀਲ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਚੀਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਪੇਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਵਿਸ਼ਾ ਮਾਹਰ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਗੇ।