ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਅਗਸਤ 2018 -ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿਚ ਉੱਠਿਆ ਤੂਫ਼ਾਨ ਹੋਰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਅੱਤਲੀਆਂ ਅਤੇ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਬਦਲੀਆਂ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਣ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ 'ਚੋਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ 'ਚੋਂ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਓਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਚੈਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਗੇ। ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਨਿਸਟਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿੰਗਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸਟਾਫ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਸਾਂਝੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ-ਯੂ.ਟੀ. ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੰਪਲਾਇਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਇਕ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ।
ਬੈਠਕ 'ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਦਮਨ ਲਈ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਮਾੜੇ ਅਤੇ ਅਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਰਵੱਈਏ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਕਸੁਰਤਾ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫ਼ੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਆਖੀ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਅਧੀਨ ਆਪਣਾ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਗਵਾ ਕੇ ਅਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਾਰੂ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਕ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਆ ਤਿਆਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮੁਨਾਸਿਬ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਜੋ ਹਾਲ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਲਈ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਇਕ ਹੰਗਾਮੀ ਬੈਠਕ ਸੱਦ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੈਠਕ 'ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਣ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਚੈਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਐਕਸ਼ਨ ਉਲੀਕਣਗੇ।
ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੇਘ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪਵਨ ਸਿੱਧੂ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਯੂ.ਟੀ. ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਪਾਲ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਮੈਂਟ ਇੰਪਲਾਇਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਿਵਰਚਰਨ ਅਤੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਅਨਿਲ ਖੰਨਾ ਸਮੇਤ ਕਈਆਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ।