← Go Back
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਜੂਨ 2018: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਲਈ ਪੋਸਟ ਮੈਟਿ੍ਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਵਾਸਤੇ ਸੋਧੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦਾ ਖਰਚ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ | ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਥਾਵਰਚੰਦ ਗਹਿਲੋਤ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 3 ਮਈ, 2018 ਨੂੰ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਕੈਰੀਅਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਿਊਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦਾਖਲਾ ਫ਼ੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੋ ਦਾਖ਼ਲੇ ਸਮੇਂ ਸਿਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ | ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾ-15 ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਦੇਣਦਾਰੀ 60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਹਿਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਧੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਲਈ ਪੋਸਟ-ਮੈਟਿ੍ਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਐਸ.ਸੀ. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦੇਣਗੇ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਾ ਸਹਿਣਯੋਗ ਵਿੱਤੀ ਭਾਰ ਪਾਉਣਗੇ | ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਨਿੱਜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਐਸ.ਸੀ. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਅਗਾਊਾ ਫ਼ੀਸ ਮੰਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਸ.ਸੀ. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵੰਡਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੈ |
Total Responses : 189