ਮੋਹਾਲੀ, 19 ਸਤੰਬਰ, 2017 : ਪੰਜਾਬ ਅਨਏਡਿਡ ਕਾਲੇਜਿਸ ਐਸੋਸਇਏਸ਼ਨ (ਪੁੱਕਾ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਮਾਣਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ/ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਕਿ ਉਹ 2017-18 ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 3 ਲੱਖ ਤੋ ਵੱਧ ਐਸ.ਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫੀਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਬੰਧਤ ਫੰਡ (ਐਸ ਆਰ ਐਫ) ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਲੇਜਾਂ ਤੇ ਦਬਾਅ ਨਾ ਪਾਉਣ।
ਪੁੱਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ: ਅੰਸ਼ੂ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ 1,269 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੰਬਿਤ ਰਾਸ਼ੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਨਿਯਮਤ ਚਰਚਾ ਲਈ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ:ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।
ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਟੈਕਨੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਐਮਆਰਐਸਪੀਟੀਯੂ), ਬਠਿੰਡਾ ਸਮੇਤ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਆਈਕੇ ਗੁਜਰਾਲ ਪੰਜਾਬ ਤਕਨੀਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਆਈਕੇਜੀਪੀਟੀਯੂ) ਜਲੰਧਰ; ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਪੀ.ਐਸ.ਬੀ.ਟੀ.ਈ.ਆਈ.ਟੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਐਸ.ਸੀ/ੳਬੀਸੀ ਵਿਦਿਆਰੀਆਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫੀਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਬੰਧਤ ਫੰਡ (ਐਸ ਆਰ ਐਫ) ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਲੇਜਾਂ ਤੇ ਦਬਾਅ ਨਾ ਪਾਉਣ ਦੇਣਾ।
ਪੁੱਕਾ ਦੇ ਓਪਪ੍ਰਧਾਨ, ਗੂਰਫਤੇਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ 3 ਲੱਖ ਤੋ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਮੈਟਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਟੈਨਕੀਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਪੀ.ਟੀ.ਯੂ) ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਪੀ.ਐਸ.ਬੀ.ਟੀ.ਈ.ਆਈ.ਟੀ ਕਾਲੇਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ/ ਪਰੀਖਿਆ ਫੀਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ " ਇੱਕ ਕਾਲੇਜ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਤੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ/ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਫੀਸ ਭਰੇਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਾਲੇਜ ਨੂੰ ਫੀਸ ਅਦਾ ਨਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ?"