ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 21 ਜੁਲਾਈ 2018 - 28 ਵੀਂ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸੈਨੇਟਰੀ ਨੈਪਕਿਨਜ਼ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸੈਨੇਟਰੀ ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ, ਸੈਨਿਟਰੀ ਨੈਪਕਿਨਸ ਨੂੰ 12 ਫੀਸਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਸਲੈਬ ਅਧੀਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੌਂਸਲ ਨੇ 28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਨੇਟਰੀ ਨੈਪਿਨਕਸ ਨੇ 6% ਅਤੇ 5% VAT ਪ੍ਰੀ-ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਰਿਆਇਤੀ ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਖਿੱਚ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟਰੀ ਨੈਪਕਿਨਾਂ 'ਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਕੁੱਲ ਟੈਕਸ ਵਾਧੇ 13.68% ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਸੈਨੇਟਰੀ ਨੈਪਕਿਨ ਲਈ 12% ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਦਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।