ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 6 ਅਕਤੂਬਰ, 2017 : ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਸਫੇਦ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 'ਚ ਵੱਡਾ ਖੁਲ੍ਹਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 13 ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਕੁੱਝ ਸ਼ੱਕੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫਰਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਸਫੇਦ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਵਲੋਂ 5800 ਫਰਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਸਫੇਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਇਸ ਖੁਲ੍ਹਾਸੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ 100-100 ਖਾਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕੁੱਲ 2,09,032 ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਲਗਭਗ 2134 ਖਾਤੇ ਸਨ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਰਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕਰੀਬ 4573.87 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਿੰਕਜਾ ਕੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ 4.5 ਲੱਖ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪੀ. ਪੀ. ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਲੇ ਧਨ ਖਿਲਾਫ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਪੀ. ਪੀ. ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਣਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।