ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 27 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2017 : ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਿਵੇਕ ਦੇਬਰਾਏ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਦਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਵੀ ਦੇਬਰਾਏ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜਦੇ ਹੋਏ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਯੋਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ‘ਚ ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ ‘ਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਦੇਬਰਾਏ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ ‘ਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੇਬਰਾਏ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਮੀਡੀਆ ‘ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦੇਬਰਾਏ ਦੇ ਇਸ ਸੁਝਾਅ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਦੇਬਰਾਏ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ ‘ਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੇਬਰਾਏ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਮੀਡੀਆ ‘ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦੇਬਰਾਏ ਦੇ ਇਸ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਅਸਲ ‘ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ‘ਚ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਬਰਾਏ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਵੀ ਦੇਬਰਾਏ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਬਿਆਨ ਹੈ।
abp ਸਾਂਝਾ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ